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बिहार सरकार का बड़ा प्लान: बसेरा-3 अभियान से भूमिहीनों को मिलेगी जमीन, पर्चा मिलने के बाद अधिकार नहीं पाने वालों की होगी पहचान

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बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बसेरा-3 अभियान शुरू करने की घोषणा के संकेत दिए हैं। अभियान के तहत पर्चा मिलने के बाद भी जमीन नहीं पाने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने और भूमि सुधार से जुड़े कई बड़े फैसलों पर सरकार काम कर रही है।

पटना/आलम की खबर:बिहार में जमीन से जुड़े पुराने मामलों को सुलझाने और भूमिहीन परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया है कि जल्द ही राज्य में बसेरा-3 अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से उन परिवारों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिन्हें वर्षों पहले सरकारी प्रक्रिया के तहत जमीन का पर्चा तो मिल गया, लेकिन आज तक जमीन पर वास्तविक अधिकार नहीं मिल पाया।

राज्य में जमीन, पर्चा, कब्जा और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामले लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। कई गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनके पास सरकारी दस्तावेज तो हैं, लेकिन रहने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। सरकार अब ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कागज पर अधिकार देना नहीं है, बल्कि पात्र लोगों को जमीन पर वास्तविक हक दिलाना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी और जिन परिवारों को पर्चा मिलने के बाद भी भूमि नहीं मिल सकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।

बसेरा-2 के बाद अब बसेरा-3 की तैयारी

राज्य सरकार इससे पहले बसेरा-2 अभियान चला चुकी है, जिसके तहत बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई। राजस्व मंत्री के अनुसार, बसेरा-2 अभियान के तहत अब तक 71 हजार 595 भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार जमीन के अधिकार से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से बसेरा-3 अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विशेष अभियान चलाकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को जमीन का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने पर सरकार का ध्यान

राजस्व मंत्री ने खासमहल जमीन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की दिशा में काम कर रही है। लंबे समय से खासमहल जमीन से जुड़े विवाद और अधिकार संबंधी समस्याएं सामने आती रही हैं।

सरकार अब जमीन धारकों और विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर इस मामले का स्थायी समाधान निकालने की तैयारी कर रही है। मंत्री ने कहा कि जमीन धारकों से राय ली जाएगी और बाजार मूल्य के आधार पर फ्रीहोल्ड प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

इस फैसले से हजारों ऐसे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से खासमहल जमीन से जुड़े अधिकारों को लेकर परेशान हैं।

विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में तेजी

राजस्व विभाग ने राज्य में विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है।

इनमें चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए भूमि, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), दरभंगा एयरपोर्ट, किशनगंज में CISF प्रशिक्षण केंद्र, खेल परिसर और डेयरी परियोजनाओं जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि विकास कार्यों में जमीन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरी परियोजनाओं के लिए समय पर भूमि उपलब्ध हो सके।

विशेष भूमि सर्वेक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर

बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य को लेकर भी सरकार ने जानकारी दी है। राजस्व विभाग अब जमीन के पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देने में जुटा हुआ है।

मंत्री ने बताया कि करोड़ों पुराने भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग पूरी की जा चुकी है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से उपलब्ध होंगे और विवादों में भी कमी आएगी।

सरकार की कोशिश है कि भविष्य में जमीन से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन माध्यम से हो सकें, जिससे पारदर्शिता बढ़े और आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ें।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान

राजस्व मंत्री ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अवैध कब्जा करने की स्थिति में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार पर भी विभाग सख्त

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री ने कहा कि लापरवाही और अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि कई राजस्व अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए आर्थिक अपराध इकाई का विशेष सेल भी बनाया गया है।

अमीनों की कमी दूर करने की तैयारी

भूमि मापी और राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए अमीनों की कमी को दूर करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। मंत्री ने बताया कि अमीनों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सरकार का मानना है कि पर्याप्त संख्या में अमीन उपलब्ध होने से जमीन मापी, सर्वेक्षण और अन्य राजस्व कार्यों में तेजी आएगी।

बिहार में जमीन सुधार की दिशा में सरकार के इन फैसलों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बसेरा-3 अभियान, खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने की तैयारी और डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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जमीन का अधिकार किसी भी परिवार के लिए केवल संपत्ति का मामला नहीं होता, बल्कि यह उनके भविष्य और सुरक्षा से जुड़ा होता है। बिहार जैसे बड़े राज्य में भूमि विवाद और भूमिहीनता लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है।

बसेरा-3 जैसे अभियान तभी सफल माने जाएंगे, जब जमीन का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया, सही जांच और समय पर कार्रवाई जरूरी है।

डिजिटल रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे कदम जमीन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

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